अलग-अलग योजनाओं के लिए ‘साझा पोर्टल’ लाएगी सरकार

जनादेश/नई दिल्ली: केंद्र सरकार आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए एक ‘साझा पोर्टल’ लाएगी। सरकार ऐसा पोर्टल शुरू करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार की मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस अप्रोच के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 15 कर्ज आधारित सरकारी योजनाओं को नए पोर्टल में सूचीबद्ध किया जाएगा

उन्होंने कहा कि सामान्य पोर्टल पर योजनाओं को धीरे-धीरे अनुकूलता के रूप में विस्तारित किया जाएगा, क्योंकि कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बहु-एजेंसी भागीदारी होती है। उदाहरण के लिए, प्रधान मंत्री आवास योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (CLCSS) जैसी योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित की जा रही हैं इसी को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को प्रस्तावित पोर्टल में एक ही मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

ताकि लाभार्थी बिना किसी परेशानी के उन तक पहुंच सकें। सूत्रों ने कहा कि एक पायलट परीक्षण चल रहा है और इस पोर्टल को लॉन्च करने से पहले सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और अन्य ऋणदाता यह परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें और अन्य संस्थान भी इस मंच पर अपनी योजनाओं को शामिल कर सकते हैं।