सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, मजदूरों-कामगारों के रेल टिकट का पूरा खर्च देगी कांग्रेस

नई दिल्ली- कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों का मुद्दा उठाकर एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. लॉकडाउन के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों की बात करते हुए सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च उठाएंगी.

गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि इन मजदूरों के लौटने पर होने वाले खर्च का प्रभार पार्टी की प्रदेश इकाइयां उठाएगी। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ने कामगारों की इस निशुल्क रेलयात्रा की मांग को बार-बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने। इसलिए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी।’  उन्होंने कहा कि श्रमिक और कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है.।

सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक और कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए, 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन, उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांपा और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी।

वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि यह अपने आप में एक गुत्थी है कि रेलवे एक तरफ ‘पीएम केयर्स’ कोष में 151 करोड़ रुपए दे रहा है और दूसरी तरफ प्रवासी श्रमिकों से किराया वसूल रहा है। उन्होंने कहा, ‘एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से किराया वसूल रही है वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए!’

गौरतलब है कि 24 मार्च को जब लॉकडाउन लागू हुआ था, तब लाखों की संख्या में मजदूर जहां पर थे वहां पर ही फंस गए थे। उसके बाद अब करीब 40 दिन के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली है, राज्य सरकारों के निवेदन पर केंद्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल ट्रेन की मंजूरी दी है। लेकिन इस दौरान मजदूरों के किराये का वहन राज्य सरकार उठाएगी, जो कि मजदूरों से ही लिया जाएगा. रेल मंत्रालय के इस फैसले की काफी आलोचना की गई है, ना सिर्फ राजनीतिक दल और राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी आलोचना हुई है।