जनादेश/देहरादून। नगर निगम द्वारा बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। करीब तीन सौ बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है। इन नोटिस देकर पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। और इसके बाद भवनों की सीलिंग की कार्रवाई होगी।
बता दें कि विभिन्न वार्डों में 94 हजार आवासीय और 13 हजार कॉमर्शियल हाउस टैक्सधारक हैं। लेकिन 50 फीसदी से भी कम टैक्सधारकों ने हाउस टैक्स जमा किया है। जिसके तहत नगर निगम के खाते में 33 करोड़ के करीब टैक्स की राशि जमा हुई। लेकिन लक्ष्य 50 करोड़ है, जिसे पूरा करने के लिए डेढ़ माह से भी कम समय बचा है। इस वजह से सरकारी विभागों समेत तीन सौ बड़े बकायेदारों की सूची बनाई गई है, जिन पर करीब पंद्रह करोड़ रुपये तक का बकाया है। बाकी टैक्सधारकों को सख्त हिदायत दी जा रही कि वे समय से टैक्स भर दें, ताकि, जुर्माने की कार्रवाई से बच सकें।
जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम ने पहले चरण के तहत सरकारी, कॉमर्शियल और बड़े भवनों की सूची बनाई है, जिनमें 84 सरकारी विभाग हैं। कई नामी होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल और अस्पताल भी इस कार्रवाई की जद में आएंगे। वहीं कई बड़े कॉम्प्लेक्स-मॉल ने भी हाउस टैक्स नहीं जमा कराया है।
कौन हैं सरकारी बकायेदार
एसएसपी कार्यालय, सिडकुल, पुलिस मुख्यालय, दून अस्पताल, जीपीओ, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, खेल निदेशालय, सेवायोजन कार्यालय और ट्रांजिट हॉस्टल के साथ एफआरआई और सर्वे ऑफ इंडिया। बता दें कि विभिन्न वार्डों में भवनों की जीआईएस मैपिंग करवाई जा रही है। ताकि, ऐसे भवन भी चिह्नित हो सकें, जिन्होंने एक बार भी टैक्स जमा नहीं किया है। इसके बाद इस साल अब तक करीब 2,500 नए आवेदन आ चुके हैं।
