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झारखंड सरकार का हाईकोर्ट में झूठ बेनकाब,सीजेआई ने दिखाया सबूत

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सरकार बोली- प्रदेश में गुटखा बैन, चीफ जस्टिस ने मंगवाकर पूछा- यह कैसी रोक?

जनादेश/रांचीः झारखंड में गुटखा बैन के दावे किए जाते है, लेकिन झारखंड सरकार की राज्य में गुटखा प्रतिबंधों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में किरकिरी हुई है। दरअसल, गुटखे पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने न्यायाधीश से कहा कि झारखंड में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने खुद पैसे देकर गुटखा मंगवाया और पूछा कि यह कैसा प्रतिबंध है?

बता दें कि हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के विशेष सचिव चंद्र किशोर उरांव ने सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि झारखंड में गुटखा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन खुद पैसे देकर बाहर की दुकान से गुटखा मंगाया और सरकार के स्पेशल सचिव को दिखाते हुए पूछा- यह कैसा प्रतिबंध है?

आपने कहा कि प्रतिबंध है और मैंने बाहर बिक रहा गुटखा मंगाकर दिखा दिया। इसके बाद सचिव ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान विशेष सचिव से मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि गुटखा पर प्रतिबंध लगाने से पहले इसे लेकर कोई योजना बनाई गई थी या कोई अध्ययन किया गया था। क्या इस बात की जांच की गई थी कि प्रतिबंधों के बाद राज्य के राजस्व को कितना नुकसान होता। क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि गुटखा बिक रहा है तो यह बाहर से आ रहा है या यहां बन रहा है, इसे देखना चाहिए। अगर बाहर से गुटखा आ रहा है तो उसे रोकने के क्या उपाय किए गए हैं। इसकी रोकथाम के लिए कैसे अधिकारी को लगाया गया है? सचिव इन सवालों का कोई ठीक जवाब दे पाए।

चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने गुटखे पर पूरी तरह बैन लगाकर जवाब देने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। वहीं दूसरी और जब ये खबर बाहर आई तो लोगों ने कहा कि सरकार जनता को बेवाकूफ बनाते हुए अब कोर्ट को बेवाकूफ बनाने चली थी कि कोर्ट ने ही सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया।

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