स्थानांतरण प्रक्रिया पर लगी रोक तुरंत हटाया जाए:-चंदेल

छपरा

शिक्षक नेता विश्वजीत सिंह चंदेल ने कहा कि जिला परिषद् ,नगर निगम,नगर पंचायत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों को 03 वर्ष की सेवा उपरांत स्वैच्छिक स्थानांतरण अपने नियोजन इकाई अन्तर्गत विद्यालय में कराने का प्रावधान नियोजन एवं सेवा- शर्त नियमनियमा2006-12 में है। तदनुसार बहुत शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष स्थानांतरण हेतु आवेदन जमा किये भी हैं।परन्तु उनका स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है।विभाग और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डी डी सी सहित जिला परिषद् अध्यक्ष इस संबंध में उदासीन देखे गए हैं। जिसका खामियाजा शिक्षक और विद्यार्थी भुगतने को विवश हैं।बिहार विधान परिषद् का निवेदन समिति ,विषय की गंभीरता को देखते हुए संबंधित डी डी सी और डी पी ओ को विधान परिषद् के उक्त समिति के समक्ष सितम्बर 18 में तलब किया और बैठक उपरांत 28-09-2018 को विधान परिषद् के सचिव के पत्र के भी माध्यम से 30 दिनो के भीतर स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करने का निदेश जारी कराये।

 

प्रक्रिया शुरू भी हुई तबतक निराशाजनक खबर आई कि 12-10-2018 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा डी पी ओ स्थापना के राज्य स्तरीय बैठक में स्थानांतरण की प्रक्रिया को रोकने संबंधी गलत निर्देश दिया गया।पुनः स्थानांतरण की प्रक्रिया खटाई में पड़ गई । हम सरकार से मांग करते हैं की स्थानांतरण की प्रक्रिया तुरंत चालू की जाए अन्यथा शिक्षक आंदोलन करने पर विवश होंगे जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की होगी। राज्य सरकार लगातार शिक्षकों के अधिकारों की कटौती कर रहा है जिसे शिक्षक समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा ।